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अभिभाषण पर चर्चा के जबाव के समय विपक्ष का रवैया सही नहीं था: खट्टर

चंडीगढ़, 27 फरवरी(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चार दिन की चर्चा के बाद सदन के नेता के रूप में जब वह अपना जवाब दे रहे थे तो विपक्षी सदस्यों का रवैया ठीक नहीं था।
श्री खट्टर ने विधानसभा सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र में सता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे की अलोचना करना तो स्वाभाविक है लेकिन आलोचना ऐसी होनी चाहिए कि विकास कार्यों में रूकावट पैदा न हो। शुक्रवार को वर्ष 2020-21 के लिये पेश किये जाने वाले बजट को लेकर उन्होंने कहा कि बजट सबके के हितों के अनुरूप तथा यह जनता का बजट होगा।
एक अन्य प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में भू-जल प्राधिकरण बिल लेकर आएंगे ताकि डार्कजोन क्षेत्रों में नलकूप कनैक्शन दिए जा सकें। पहले इसके लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड से अनुमति लेनी होती थी। अब राज्य भूजल बोर्ड अपनी सिफारिशें केंद्रीय भूजल बोर्ड के समक्ष रखेगा। उन्होंने बताया कि सदन में चर्चा के दौरान पानीपत जिले के बापौली खंड को भी डार्कजोन क्षेत्र श्रेणी में रखा गया है जबकि आमतौर पर वहां भूजल स्तर काफी ऊपर है। इसी प्रकार, टोहाना और यमुनानगर में भी ऐसे मामलों की जानकारी मिली है जबकि सामान्यत: वहां पर भूजल का स्तर सही है।
सहकारी चीनी मिलों में निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा पूर्व सहकारिता मंत्री पर शीरा घोटाला करने का आरोप के बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में व्यक्तिगत रंजिश के चलते किसी पर बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाने चाहिए। इस मामले में एसआईटी गठित की गई है जो प्रारम्भिक जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। गत चार वर्षों में केवल एक बार शीरे का भाव 200 रुपये रहा है। शीरे के लिए सभी चीनी मिलें एक साथ निविदा लगाने की प्रक्रिया अपनाती हैं।
एक अन्य प्रश्न पर श्री खट्टर ने कहा कि भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टोलरेंस की नीति है। वह पहले भी सदन में कह चुके हैं कि भरोसे के लिए विश्वनीय प्राथमिक सामग्री (क्रेडिबल प्राइमरी मेटीरियल फॉर बिलीफ) सबूतों के साथ दें तो वह हर किसी मामले की जांच कराने को तैयार हैं चाहे वह अब की सरकार की बात हो या पहले की सरकारों की बात हो।
विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर होने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इसमें गुमशुदा व्यक्तियों के आंकड़े भी शामिल हैं जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। इसका विश्लेषण कराया जाएगा कि एफआईआर में दर्ज गुमशुदा व्यक्तियों में अपराधी हैं, महिला हैं, बच्चे हैं या वृद्ध व्यक्ति हैं।
इससे पहले राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा 20 फरवरी को प्रस्तुत किये गए अभिभाषण को आज विधान सभा सदन में सर्वसम्मति से पारित किया तथा इसका समावेदन राज्यपाल को भेजा जाएगा।
रमेश2008वार्ता
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