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गौतम, गांधी, नानक के देश में लोग डर कर रहें, यह अच्छा नहीं: भूपेश

गौतम, गांधी, नानक के देश में लोग डर कर रहें, यह अच्छा नहीं: भूपेश

नयी दिल्ली, 07 दिसंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि गौतम, गांधी, गुरु नानक और महावीर के देश में लोग डरकर रहें, यह अच्छा नहीं है। लोगों को विचार एवं वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

श्री बघेल ने यहां एक शीर्ष अखबार समूह के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि देश को भावनात्मक आधार पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और इसलिए अर्थव्यवस्था में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम में देश-विदेश से आए ख्याति प्राप्ति बुद्धिजीवी भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया गया है, किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है, यही वजह है कि राज्य में मंदी का असर नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल्स, रियल स्टेट सहित सभी क्षेत्रों में उछाल देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता के जेब में पैसे डालने पर ही बाजार में पैसे आएंगे।

तेलंगाना मुठभेड़ पर श्री बघेल ने कहा कि हमारे देश में न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षों तक चलती है, इसमें तेजी आनी चाहिए, जिससे त्वरित न्याय मिल सके। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर श्री बघेल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सिर्फ सीमावर्ती राज्यों की समस्या है, पूरे देश की नहीं। इससे देश और भाजपा दोनों को नुकसान ही होगा क्योंकि गैर सीमावर्ती राज्यों में समस्याएं बढ़ेंगी और अनावश्यक टकराव पैदा होगा। भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान होगा।

श्री बघेल ने कहा कि दुनिया में ऐसे उदाहरण कम होंगे कि ग्रामीण व्यवस्था के सुधार में खेती छोड़ चुके किसान हजारों की संख्या में वापस खेतों में लौट आए हैं। पलायन वाला दौर अब छत्तीसगढ़ में नहीं रहा है, पुनर्वास का यह नया दौर है, जो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास की पुष्टि करता है।

जीएसटी पर राज्यों को मिलने वाले क्षतिपूर्ति अनुदान से सम्बंधित एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्षतिपूर्ति की माँग वर्ष 2018-19 में बढ़कर 6500 करोड़ रुपये हो जायेगी। केंद्र द्वारा अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति रिलीज नहीं होने से राज्य को राजस्व की बड़ी हानि हो रही है और विकास के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। क्षतिपूर्ति अनुदान राज्यों को न देना जीएसटी पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम का उल्लंघन है।

श्री बघेल ने कहा कि गैर कांग्रेसी सरकार में डेढ़ दशक का दौर कहीं नक्सलवादी कहकर तो कहीं चिकित्सा में लापरवाही के कारण दर्जनों लोगों की हत्या के लिये जाना जाता रहा है। उस दौर में पत्रकारों से लेकर आम नागरिकों तक सभी के अधिकारों को कुचला गया था। यही वजह है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तीन चौथाई से अधिक बहुमत मिला।

श्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार 11 माह पुरानी है लेकिन इतने कम समय में राज्य की फिजा इतनी बदल गई है कि दुनिया और देश में इस समय जो चुनौतियां हैं, उनमें छत्तीसगढ़ अटल, अडिग और निरन्तर विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा रह सका है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 महीनों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में जहां छह प्रतिशत गिरावट आई है, वहीं 11 महीनों में ही प्रदेश में रियल सेक्टर में 70 प्रतिशत उछाल/ओटोमोबाइल सेक्टर में 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी सहित बाजार से गयी रौनक वापस लौट आई है। यह सब चमत्कार नहीं है। हमने गांधी की विचारधारा के मॉडल को अपनाया है। हम नरवा, गरवा, घुरवा, बारी की जिस योजना पर काम कर रहे हैं, वे महज कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि जन विकास का एक वैकल्पिक मॉडल हैं।

श्री बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने नेहरू-गांधी की विचारधारा को आत्मसात किया है। उन्होंने कहा, “हमने अन्याय और शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। अनुसुचित-जाति-जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध भी रहे हैं। हम इसी प्रतिबद्वता और जन विकास के औजार के सहारे ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की उदार विरासतों, अपार संसाधनों और उत्साही नीतियों के कारण राज्य को देश का नया विश्वास माना जा रहा है।”

सचिन.श्रवण

वार्ता

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