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भारत


दो अक्टूबर से तेज होगा किसान आंदोलन: योगेन्द्र

नयी दिल्ली, 29 सितंबर ( वार्ता) अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने हाल ही में बने कृषि कानूनों के खिलाफ दो अक्टूबर से सिलसिलेवार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज करने का एलान किया है।
स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेन्द्र यादव और एआईकेएससीसी संयोजक वी एम सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दो अक्टूबर को देश के किसान उन पार्टियों और जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार का संकल्प लेंगे, जिन्होंने इन किसान विरोधी कानूनों का विरोध नहीं किया है। साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ गांव सभा के प्रस्ताव को अपनाएंगे।
श्री यादव ने कहा कि सरकार एमएसपी जारी रहने को लेकर स्पष्ट कानून बनाए। उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये कानून लेकर आई है। श्री यादव ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों का सम्मान करे और इनका अमल होने से रोक दे। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक देश के संघीय ढांचे और किसानों अधिकारों पर गंभीर चोट है, लिहाजा राज्य विधानसभायें इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करें।
उन्होंने कहा कि इन तीन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ एआईकेएससीसी अपने संघर्ष को और तेज करेगी। समिति की राज्य इकाइयों ने गांव से ब्लाक स्तर और मंडियों में विरोध सभाएं और सम्मेलन आयोजित करेगी साथ ही क्रमिक और नियमित भूख हड़तालें करने का निर्णय लिया गया है।
श्री सिंह ने कहा कि छह अक्टूबर को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला के घर के सामने धरना और उनके इस्तीफे की मांग की जायेगी। पंजाब के किसान संगठनों के रेल रोको के आह्वान का समर्थन भी किया जायेगा। चौदह अक्टूबर को देश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिकार दिवस के तौर पर मनायेंगे। श्री सिंह ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकार के उस झूठ को सामने लाएंगे कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विरोध के रूप में 26 एवं 27 नवम्बर, 2020 को दिल्ली में संगठित होंगे और सरकार के खिलाफ किसानों का विशाल प्रदर्शन होगा।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद और ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मुल्ला ने कहा कि देश के 250 से ज्यादा किसान संगठन एआईकेएससीसी से जुड़े हैं। केन्द्र सरकार इन तीन किसान विरोधी कानूनों को आगे बढ़ा रही है और एमएसपी खरीद पर गलत जानकारियां दे रही हैं। इन कानूनों के जरिए बड़े औद्यौगिक घराने बिचौलियों से भी ज्यादा किसानों का शोषण करेंगे। समिति किसानों के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इन कानूनों को अमल नहीं होने देगी।
प्रणव.श्रवण
वार्ता
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