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भारत


धर्मस्थलों पर विशाखा गाइडलाइन लागू करने संबंधी याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने से संबंधित ‘विशाखा गाइडलाइन’ को धार्मिक स्थलों पर भी अमल में लाने के निर्देश संबंधी जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह धार्मिक स्थलों के लिए यौन-उत्पीड़न निवारण समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकती।
न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, “हम धार्मिक स्थलों को विशाखा गाइडलाइन के दायरे में नहीं ला सकते।”
याचिकाकर्ता मनीष पाठक ने मांग की थी कि देशभर के आश्रमों, मदरसों और कैथोलिक संस्थाओं जैसे धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए ‘विशाखा गाइडलाइन’ लागू करने के निर्देश जारी किये जायें। न्यायालय ने, हालांकि याचिकाकर्ता को इसे लेकर संबंधित प्राधिकरण के पास जाने की अनुमति दे दी।
श्री पाठक ने अपने अनुरोध के समर्थन में डेरा सच्चा सौदा, आसाराम के आश्रम और अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं का हवाला दिया था। याचिका में कहा गया था कि ऐसे स्थानों पर महिलाओं की शिकायतों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए विशाखा गाइडलाइन को इन जगहों पर भी लागू किया जाना चाहिए।
सुरेश, यामिनी
वार्ता
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