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प्रकरण न्यायालयों में लंबित रहने के कारण नहीं दिया भूखण्डों का कब्जा-धारीवाल

जयपुर, 27 फरवरी (वार्ता) राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज विधानसभा में कहा कि अजमेर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना से सम्बन्धित प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित रहने के कारण भूखण्डों का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
श्री धारीवाल ने विधायक वासुदेव देवनानी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना में वर्तमान में कुल 567 आवंटियों को भूखण्ड़ों को कब्जा नहीं दिया गया है। खातेदारों के भूमि विवाद, न्यायालय के स्थगन आदेश एवं प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित रहने के कारण नहीं दिया जा सका है। उन्होंने वंचित आवंटियों की सूची सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि ऎसे विवादित भूखण्ड़ जिनका अवाप्त भूमि के खातेदारों के साथ प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण मौके पर कब्जा नहीं दिया जा सका था, लेकिन बची हुई जमीन पर ऎसे भूखण्डधारियों को राहत प्रदान करने के लिए प्राधिकरण की वैकल्पिक भूखण्ड़ आवंटन समिति की बैठक 11 मई 2018 की पालना में इसी योजना में समान क्षेत्रफल के 24 अन्य अविवादित वैकल्पिक भूखण्ड़ों का आवंटन किया जा चुका है। शेष प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में प्राधिकरण में कार्यवाही विचाराधीन है।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण एवं खातेदारों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण एवं अन्य कारण से भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है, खातेदारों के साथ भूमि विवाद न्यायालय के बाहर निस्तारण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना में आवंटियों को बिजली, सड़क की सुविधा आंशिक रूप से उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना में वर्तमान में कुल 2469.67 लाख रुपये राशि प्राप्त की गई है एवं योजना क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर अब तक कुल राशि 1889.51 लाख रुपये व्यय की गई है।
जोरा
वार्ता
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