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राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए दिया धरना

राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए दिया धरना

बीकानेर, 21 फरवरी (वार्ता) राजस्थान के उर्जा मंत्री ड़ा बी डी कल्ला ने कहा कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता या राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित करना न केवल हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है, बल्कि ये पेट से भी जुड़ा है।

डा कल्ला आज बीकानेर में राजस्थान मोट्यार परिषद की ओर से राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए आयोजित एक दिवसीय धरना स्थल पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने तक हमें एकजुट होकर एक मंच पर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थानी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था, जिस पर तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी। लेकिन नए तमाम कारणों के चलते यह प्रक्रिया अटक गई। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आर-पार की लड़ाई में एक होकर सरकार से सीधी बात करें।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि 1200 साल पुरानी भाषा के साथ-साथ प्रदेश एवं देश विदेश में फैले 11 करोड़ लोगों की भाषा आज भी मान्यता को तरसती है। उन्होंने कहा कि जिस राजस्थान प्रदेश की भाषा को नेपाल और अमेरिका जैसे राष्ट्र संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हैं उसे अपने ही देश में संवैधानिक मान्यता के लिए जूझना पड़ रहा है। किसी प्रदेश की मातृभाषा के उत्थान से राष्ट्रभाषा कमजोर नहीं बल्कि और अधिक समृद्ध होगी।

धरने में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जनार्दन कल्ला, मधु आचार्य, डॉ सत्यप्रकाश आचार्य, चंपालाल गेदर, शिवलाल तेजी, राजाराम स्वर्णकार, परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डॉ गौरीशंकर प्रजापत सहित कई नेता शामिल हुए।

संजय रामसिंह

वार्ता

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