जयपुर, 22 मई (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी के निर्माण के लिए 14 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।

इससे अकादमी में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण एवं अभ्यास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में पैरा खिलाड़ियों के लिए जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।

श्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में यह घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष सौ दिन का रोजगार इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 800 करोड़ रूपए व्यय करेगी।

नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित योजना में स्थानीय निकाय क्षेत्र में निवास कर रहे 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य का जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन किया जाएगा। योजना में अनुमत कार्य कराने के लिए राज्य/जिला/निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित कराया जाएगा। सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित कराने की सामग्री लागत व पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25ः75 तथा विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात 75ः25 होगा।

योजना के संचालन के लिए स्थानीय निकाय विभाग तथा निकाय स्तर पर योजना प्रकोष्ठ गठित करते हुए विभिन्न अधिकारियों/कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति की जाएगी। साथ ही मनरेगा योजना के अनुरूप प्रस्तावित योजना के लिए प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ रूपए के छह प्रतिशत तक सीमित रखे जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की है।

जोरा

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