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“पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान” से मध्यप्रदेश तत्काल जुड़ेगा- शिवराज

“पी.एम. गति शक्ति मास्टर प्लान” से मध्यप्रदेश तत्काल जुड़ेगा- शिवराज

भोपाल, 13 अक्टूबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन, कल्पनाशील मस्तिष्क, विकास की ललक, रोडमैप तैयार करना और उस पर पूरी ताकत से पूरे देश को चलाना, सचमुच अद्भुत है। वे एक नया भारत गढ़ रहे हैं। उनके इस विकास के महाअभियान में मध्यप्रदेश पूरी ताकत से जुटेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित “प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान” कार्यक्रम में भोपाल के मिंटो हॉल से वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए सामूहिक शक्ति और एकजुटता से ताकत लगाने की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों की गतिविधियों में परस्पर समन्वय जरूरी है। टैक्सपेयर के एक-एक पैसे का कैसे सही उपयोग हो, यह दायित्व सरकारों का और अधिकारियों का भी है। उन्होंने मिंटो हाल में राज्य स्तरीय “कॉन्फ्रेंस ऑन मल्ट इन्फ्रा-स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी” का शुभारंभ भी किया।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश तत्काल पी.एम. गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ने का फैसला करता है। हम प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे और मध्यप्रदेश सामूहिक शक्ति का प्रदर्शऩ करेगा। सरकार का मतलब हम सब है, केवल मुख्यमंत्री और अधिकारी नहीं। जन-भागीदारी के मॉडल पर प्रदेश में कई अभियान संचालित किए गए हैं। इन्फ्रा-स्ट्रक्चर के विकास के अनेक कार्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। समय–सीमा में काम पूरे हों, गुणवत्तापूर्ण कार्य हों, सामंजस्य के साथ काम हों, सारे प्रयास एक दिशा में हों, जिससे समय भी बचे और पैसा भी।

उन्होंने कहा कि कहा कि मल्टी मॉडल इन्फ्रा-स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के तहत हम सब विकास के पार्टनर हैं। बिना निजी क्षेत्र को जोड़े विकास संभव नहीं है। सरकारी शब्द के लिए बने माइंड सेट बदलने की जरूरत है। श्री मोदी के दिखाए गए मार्ग पर मिल-जुलकर चलते हुए हम अपनी सृजनात्मक क्षमता का उपयोग कर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफार्म है, जो एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेल और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को एकसाथ लाएगा।

मूलत: गति शक्ति में 200 प्रकार के डाटाबेस होंगे, जिसमें जीआईएस प्राणाली द्वारा भौतिक सुविधाओं, जिला प्रशासन कार्यालयों, रेल, सड़क और गैस लाइनों, स्वास्थ्य और पुलिस जैसी सुविधाओं के साथ जल निकायों, आरक्षित पार्कों तथा वनों जैसे संसाधनों को मैप किया जाएगा। इसके माध्यम से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय एवं राज्य सरकारें बेहतर लॉजिस्टिक योजनाओं और कनेविटी से लाभान्वित हो सकेंगी।

विश्वकर्मा

वार्ता

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