भारतPosted at: Sep 25 2018 12:31PM ‘माननीयों को वकालत करने से नहीं रोका जा सकता’
नयी दिल्ली 25 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि सांसदों/विधायकों को वकालत पेशा करने से नहीं रोका जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी नेता एवं पेशे से वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की संबंधित याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) की नियमावली का नियम-49 केवल वेतनभोगी फुलटाइम कर्मचारी पर लागू होता है। इसके दायरे में सांसद एवं विधायक नहीं आते हैं।
श्री उपाध्याय ने अपनी याचिका में मांग की थी कि बीसीआई नियमावली के खंड-छह की भावना के अनुरूप माननीयों को सांसद और विधायक रहने की अवधि के दौरान वकालत पेशा से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में नियमावली के नियम-49 को असंवैधानिक करार देने की भी मांग की थी।
श्री उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाडे ने दलील दी थी कि सांसदों और विधायकों को भी वेतनमान मिलता है और उन्हें प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर बीसीआई ने भी सांसदों और विधायकों को नोटिस जारी किये थे।
केंद्र सरकार की ओर से एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने, हालांकि इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि सांसद और विधायक सार्वजनिक सेवा करते हैं। वे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं इसिलए उन्हें सरकार का फुलटाइम कर्मचारी नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप उन्हें वकालत पेशे से भी नहीं रोका जा सकता।
सुरेश, यामिनी
वार्ता