लखनऊ 31 दिसम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश विधानमंडल में मंगलवार को अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण को और दस सालों के लिये बढाये जाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गयी।

विधान सभा और विधान परिषद में संक्षिप्त चर्चा के बाद सभी दलों के सदस्यों ने विधेयक को मंजूर कर लिया। करीब 82 मिनट तक लगातार चले विधानसभा के विशेष सत्र में सदस्यों ने बिल को लेकर अपने विचार व्यक्त किये और सुझाव दिये। विपक्ष का सुझाव था कि मौजूदा संशोधन विधेयक में छूटे एंग्लो इंडियन के आरक्षण के लिये सदन को अलग से एक प्रस्ताव मंजूर करना चाहिये।

नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी (सपा) के रामगोविंद चौधरी ने सलाह दी कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना चाहिये और पिछड़ी जातियों को भी इसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिये। बसपा नेता लालजी वर्मा ने कहा कि सरकार को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की जरूरत है क्योंकि बहुत से सरकारी कामो को निजी क्षेत्र में नहीं दिया जाता।

कांग्रेस की अराधना मिश्रा मोना ने आरक्षण प्रस्ताव का समर्थन करते हुये एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण जारी रखने की वकालत की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछड़ी जातियों के हितों को नजरअंदाज किया जा रहा है और अधिकतर पार्टियां इस तबके को महज वोट बैंक समझकर इस्तेमाल कर रही हैं।

अपना दल (सोनेलाल) नेता नीलरतन ने कहा कि कांग्रेस और सुभासपा से अधिक सदस्य होने के बावजूद उनकी पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है जो सही नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार डा अंबेडकर के सपनो को पूरा कर रही है और समाज के सभी वर्गो की बेहतरी के लिये काम कर रही है। उन्होने कहा “ मोदी सरकार ने महान नेता के सम्मान में मऊ,लंदन, दिल्ली,नागपुर और मुबंई में पंचतीर्थ का विकास किया है। ”

प्रदीप

जारी वार्ता