हमीरपुर 6 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में करोड़ों के बिजली बकाये के चलते दूरसंचार विभाग के 40 बीटीएस केन्द्रों की बत्ती गुल कर दी गयी है जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है।

दूर संचार विभाग के जिला प्रबंधक राममूर्ति बर्मा ने बताया कि निजी मोबाइल कंपनियों के फैलते संजाल व सरकार की उपेक्षा के चलते दूर संचार विभाग के हालात दिनो दिन खराब होते जा रहे है। दो साल से शासन से कार्यालय के लिये जनरेटर संचालित करने के लिये ईधन का ब़जट नही दिया गया है। बिजली गुल होने के बाद जब तक बैटरी साथ देती है तब तक काम चलता है इसके बाद पूरा सिस्टम जवाब देने लगता है।

हमीरपुर और महोबा जिलो में दूर संचार विभाग ने नेटवर्क के लिये 200 बीटीएस स्थापित किये गये है ताकि गांवो में मोबाइल काम करता रहे है मगर चालिस बीटीएस के बिजली का कनेक्शन कट जाने के कारण विभाग ने उनमे ताला डाल दिया है। इन केंद्रो में जो संविदा कर्मचारी लगे थे उन्हे मानदेय न मिल पाने के कारण वे काम छोड़ कर घर चले गये है। हालात तो यह हो गये है कि क्षेत्रो मे भूमिगत डाली गयी केबिल खराब एवं कट फट गयी है उनकी देखभाल करने वाला कोई नही है। जिससे जो केंद्र चालू है वे धीरे धीरे जवाब देते जा रहे है।

उपमंडल अभियंता मोबाइल अनुज कुमार ने बताया कि एक बीटीएस करीब पांच किमी की रेंज नेटवर्क की कवर करता है। मगर जब कनेक्शन कटा होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रो में नेट वर्क की समस्या होना स्वाभाविक है। दूर संचार की

व्यवस्थाएं लगातार ध्वस्त होने के कारण इसका सीधा लाभ प्राइवेट कंपनियां उठा रही है। उपभोक्ता कनेक्शन कटवाते जा रहे है। जिससे कंपनी की आय लगातार निचले पायदान में आती जा रही है। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को है मगर इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय कई मर्तवा चर्चाएं हो चुकी है मगर फिलहाल अभी तक कोई हल नही निकल पा रहा है।

टीडीएम श्री वर्मा ने बताया कि विभाग की दुर्दशा का हाल यह है कि प्रायवेट कंपनिया इंटरनेट में फोर जी का प्रयोग कई सालो से कर रही है मगर केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग को फोर जी का स्पेक्ट्रम अभी तक नही दिया है। जिससे किसी तरह विभाग सिर्फ 3 जी से जोड़कर सिर्फ हमीरपुर शहर में फोर जी इंटरनेट संचालित कर रहा है।

दिलचस्प है कि मोबाइल फोन की कई प्रायवेट कंपनियां 5 जी चालू करने के लिये सर्वे कर चुकी है लोगो को आश्वासन मिल चुका है कि बहुत शीघ्र ही 5 जी उपभोक्ताअों को मिलने वाला है जिसमें इस मर्तवा ग्रामीण क्षेत्रो का प्रायवेट कंपनिया विशेष ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों ने बताया कि विभाग के इतिहास में एेसा पहली मर्तवा हो रहा है कि कर्मचारियों को दो माह का बेतन नही मिल पा रहा है। जिससे कर्मियों की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है।

सं प्रदीप

वार्ता