नयी दिल्ली 10 अगस्त (वार्ता) आयकर विभाग ने खनन, चीनी उत्पादन और शराब के कारोबार में शामिल एक समूह के खिलाफ छापामारी अभियान में मध्य प्रदेश और मुंबई स्थित कई परिसरों में छानबीन की। कार्रवाई में बड़ी संख्या में दोषी ठहराने योग्य दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए जिन्हें जब्त कर लिया गया।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि आयकर विभाग ने समूह के विरुद्ध इस वर्ष की 14 जुलाई को छापामारी अभियान चलाया था। जिसमें समूह का प्रमुख व्यक्ति एक राजनीतिक पद पर है।

अब तक की गई छापामारी की कार्रवाई में नौ करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

बयान में कहा गया कि बालू खनन व्यवसाय के जब्त साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि यह समूह नियमित खाता-बही में बिक्री दर्ज नहीं करके कर चोरी में शामिल रहा है। डिजिटल साक्ष्य के अनुसार वास्तविक बिक्री समकालीन महीनों की बिक्री की तुलना में साफ तौर पर 70 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री बड़े पैमाने पर नियमित छिपाव को दिखाती है। वहीं, ऐसी बेहिसाब बिक्री पर रॉयल्टी का भुगतान न करने के साक्ष्य भी मिले हैं।

समूह ने अन्य व्यावसायिक सहयोगियों को नकद में 10 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का भुगतान किया है, जो कि नियमित खाता-बही में दर्ज नहीं है। चीनी उत्पादन व्यवसाय के मामले में भंडार में अंतर से संबंधित मामलों का भी पता चला है।

कार्रवाई के दौरान सबूतों से पता चला है कि कुछ बेनामीदारों को बालू खनन का कारोबार करने वाली एक कंपनी में भागीदार बनाया गया है और उन्होंने अपने आयकर रिटर्न में लाभ की घोषणा भी की है। हालांकि, वास्तव में धनराशि उनके द्वारा समूह के लाभकारी मालिक को हस्तांतरित किया जा रहा था। इस छापामारी के दौरान एक ऐसे बेनामीदार ने अपने बयान में केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी होने की बात स्वीकार की है, जिसे न तो व्यवसाय के मामलों की कोई जानकारी थी और न ही ऐसे व्यवसाय से उसे कोई लाभ प्राप्त हुआ था।

अभिषेक.संजय

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