लखनऊ 01 अक्तूबर(वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों और राेहिग्यों के खिलाफ व्यापक अभियान चला कर उन्हें राज्य से बाहर करेगी ।

इसके लिये मंगलवार को सभी जिलों के पुलिस कप्तानों, आईजी, डीआईजी रेंज व एडीजी जोन को पत्र भेजकर इस पर निर्देश जारी कर दिये गये हैं । पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने मंगलवार को यहां कहा कि अभियान अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ है । उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि ये एनआरसी है।

इसके लिये राज्य पुलिस मुख्यालय ने जो मसौदा तैयार किया है उसमें सभी जिलों के बाहरी छोर पर स्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोड के किनारे व उसके आसपास नई बस्तियों की पहचान की जाएगी जहां बांग्लादेशी व अन्य विदेशी नागरिक अवैध रूप से शरण लेते हैं।

सतर्कता के साथ सत्यापन के इस कार्य की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। जांच में अगर संबंधित व्यक्ति अपना पता अन्य राज्यों, जिलों में बताता है तो समयबद्ध तरीके से उसका सत्यापन कराया जायेगा । पुलिस यह भी पता लगाएगी कि विदेशी नागरिकों ने अपने प्रवास को नियमित करने के लिए कौन-कौन से फर्जी अभिलेख व सुविधाएं ली हैं। इसमें राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट व आधार कार्ड हो सकते हैं। इन फर्जी अभिलेखों व सुविधाओं के बारे में जांच पूरी होने पर उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी और यह सुविधाएं मुहैया कराने वाले बिचौलियों व विभागीय कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।

सूत्रों ने बताया कि अवैध रूप से रहने वाले लोगों की ऊंगलियों के निशान लिये जायेंगे और उन्हें फिंगर प्रिंट ब्यूरो को सत्यापन के लिये भेजा जायेगा । सूत्रों का कहना है कि ऐसे सभी लोगों को बाहर निकाला जायेगा जो अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं । सूची में ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो किसी जिले के फरार अपराधी हैं ।

विनोद

वार्ता