नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (वार्ता) जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि शुद्ध पेयजल सभी नागरिकों का अधिकार है, लेकिन विश्व की चार अरब से ज्यादा आबादी इस संकट से जूझ रही है, इसलिए सभी देशों को परस्पर सहयोग कर नागरिकों को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए।

श्री कटारिया ने शनिवार को वेबिनार के ज़रिए नागरिक संगठन ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षित पेयजल सबका अधिकार है और जल संकट दुनिया के समक्ष आज एक गंभीर समस्या है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण दिया और कहा कि 2017-18 में केपटॉउन पहला बड़ा शहर बन गया था जहां पानी खत्म हो गया। उन्होंने ब्राजील का भी उल्लेख किया जहां लगभग 30 लाख की आबादी के पास अब भी सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। वही रूस में दुनिया के भूजल संसाधनों का 1/4वां हिस्सा है जो घरेलू उपयोग में लोगों को 248 एलपीसीडी प्रति दिन प्रति व्यक्ति लीटर पानी दे रहा है।

श्री कटारिया ने कहा कि कोरोना महामारी ने भूख, गरीबी एवं पानी की कमी से जुड़े वैश्विक संकट को बढ़ा दिया है। उन्होंने जल संकट से निपटने के लिए एक-दूसरे के अनुभव से सीखने पर जोर दिया और कहा कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार की दुनिया में 2.2 अरब लोग अब भी सुरक्षित पेयजल उपलब्धता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करना हर सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। सुरक्षित पेयजल का अधिकार संयुक्त राष्ट्र के संकल्प में मानव अधिकार के रूप में भी निर्दिष्ट है।

श्री कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश ग्रामीण इलाकों में हर घर में नल से जल पहुचाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। उन्होंने इसे दुनिया की अभूतपूर्व योजना बताया और कहा कि 15 अगस्त 2019 को हुई इस घोषणा के बाद से अब तक योजना के तहत चार करोड़ से अधिक घरों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है।

अभिनव, संतोष

वार्ता