नयी दिल्ली 09 सितंबर (वार्ता) देश भर के 2992 जिला तथा अधीनस्थ अदालत परिसर वाइड एरिया नेटवर्क(वैन) के माध्यम से जोड़े जाएंगे जिनमें 547 एेसेे परिसर भी शामिल हैं जहां संचार की कोई सुविधा नहीं है।

न्याय विभाग ने इस संदर्भ में 167 करोड़ रुपये की लागत से भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को प्रतिष्ठित ई-कोर्ट वैन परियोजना आवंटित की है। ई-कोर्ट परियोजना ने उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की निगरानी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। परियोजना ने देश के 16,089 जिला और और अधीनस्थ अदालतों में मामलाें की सूचना से संबंधित सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लोकल एरिया नेटवर्क लगाकर उनके कम्प्यूटरीकरण की बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज-2 (2015-19) के प्रमुख घटकों में से एक वैन की स्थापना है, जो देश के सभी जिलों तथा अधीनस्थ अदालत परिसरों को जोड़े। इससे न्यायिक व्यवस्था की समग्र कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आयेगी।

नीरज, यामिनी

वार्ता