नयी दिल्ली 20 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) को हरी झंडी दे गयी है और अब विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिकाओं का निपटारा करते हुए की। याचिकाकर्ता ने विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए न्यायाधीशों के खाली पदों को भरने के निर्देश देने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि पहले उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के खाली पदों को भरा जाएगा उसके बाद हम न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को लेकर विचार करेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति और रिक्त पदों को लेकर उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों की समिति बनायी गयी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या कम करने को लेकर रास्ता ढूंढने के लिए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति बनायी गयी है। न्यायालय ने कहा, “पहले चरण में हम उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां भरने पर विचार करेंगे और उसके बाद ही न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।” न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भी लंबित याचिकाओं का बोझ कम करने के लिए सुझाव देने की भी छूट दी। इसके साथ ही गत 15 महीनों से कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच चला टकराव खत्म हो गया है। सुरेश.श्रवण वार्ता