भोपाल, 26 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने महाराष्ट्र के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए आज कहा कि शीर्ष अदालत का यह फैसला हमारे संविधान के प्रति गहरी आस्था पैदा करता है।

श्री शर्मा ने यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें विश्व का सबसे अच्छा संविधान दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो, निश्चित रूप से संविधान अच्छा सिद्ध नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार संवैधानिक मूल्यों को तिरस्कृत कर इसे लागू कराना चाहती है।

जनसंपर्क मंत्री ने अपनी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि राज्य में नये डाटा सेंटर की स्थापना में सहयोग प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन किया गया है। डाटा सेंटर क्षेत्र में नवीन निवेश को आकर्षित करने के लिए भूमि बैंक बनाये जाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मैप-आईटी के सहयोग से विभिन्न विभागों के कम्प्यूटरीकृत का कार्य प्रगति पर है।

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम निवेश को आकर्षित करने के लिए इंदौर में अक्टूबर, 2019 को हुए मैग्निफिसेंट एमपी-2019 का आयोजन किया गया। इसमे जनसंपर्क विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 वें जन्म वर्ष पर जनसंपर्क विभाग द्वारा गांधी जी के विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की पावन भूमि का अलौकिक स्वरूप भगवान राम के चरण कमल के प्रदेश में पड़ते ही साकार हो गया था। कमलनाथ सरकार प्रतिबद्ध है कि प्रदेश के वे पवित्र स्थल जैसे सतना, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर आदि जिले जहां भगवान राम ने अपने वनवास का समय व्यतीत किया था, प्रदेश कांग्रेस सरकार उन स्थलों को वही अलौकिक स्वरूप देने के लिए संकल्पित है।

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार के अस्तित्व में आते ही मंदिरों में पूजा-अर्चना करने वाले पुजारियाें की बेहतरी के लिए नीतियों को नये सिरे से निर्धारित किया एवं पुजारियों के मानदेय को तीन गुना कर दिया गया। सरकार द्वारा माँ नर्मदा, माँ क्षिप्रा, माँ मंदाकिनी एवं माँ ताप्ती जैसी जीवनदायिनी पवित्र नदियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए नदी न्यास का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पत्रकाराें के सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी तथा निर्भीक पत्रकारिता को सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी लेकर आयेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के गठन के बाद पत्रकारों को अधिमान्यता देने के लिए राज्य एवं संभाग-स्तरीय अधिमान्यता समितियाँ गठित की गयी हैं।

बघेल

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