राज्य » जम्मू-कश्मीरPosted at: Sep 30 2020 10:35PM अपनी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की
श्रीनगर, 30 सितंबर (वार्ता) अपनी पार्टी (एपी) ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग के अलावा युवाओं के रोजगार और स्थानीय नागरिकों को जमीन देने के लिए कड़े डोमिसाइल कानून के साथ ही मानवाधिकार कानूनों पर जोर देने की वकालत की है। पार्टी ने इसके अलावा राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी पुरजोर वकालत की है।
पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि बुधवार को सैय्यद अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में इन मांगों को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया।
उन्होंने कहा कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य के लोगों की पीड़ा को कम करने की आवश्यक शर्त है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग को पूरा किया जाए। जम्मू-कश्मीर में लोगों को प्रभावी शासन की कमी के कारण गहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है और यह उप राज्यपाल शासन में कभी संभव नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार को संसद में किए गए अपने वादे को पूरा करने में विलंब नहीं करना चाहिए और यथाशीघ्र जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देना चाहिए।
बैठक में यह भी संकल्प लिया कि जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए एक व्यापक डोमिसाइल कानून होना चाहिए ताकि भूमि और अचल संपत्ति के अपने मालिकाना अधिकारों की रक्षा हो सके। यह सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि अपनी पार्टी (एपी) राजनीतिक बंदियों की रिहाई का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाएगी।
शुभम.श्रवण
वार्ता