नयी दिल्ली 09 अक्टूबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जुलाई 2024 से दिसंबर, 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां एक बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित सरकार की सभी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी ।

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं को बताया कि फोर्टिफाईड चावल की पीएमजीकेएवाई (खाद्य सब्सिडी) के हिस्से के रूप में सरकार के शत प्रतिशत वित्त पोषण के साथ जारी रहेगी।

वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश में एनीमिया एक व्यापक समस्या बनी हुई है, जो विभिन्न आयु समूहों और आय स्तरों के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है। आयरन की कमी के अलावा, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड जैसे अन्य विटामिन और खनिज की कमी भी बनी रहती है, जिससे आबादी के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता पर असर पड़ता है।चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक आदर्श साधन है क्योंकि भारत की 65 प्रतिशत आबादी चावल को मुख्य भोजन के रूप में खाती है।

सत्या.साहू

वार्ता