गुवाहाटी, 30 सितंबर (वार्ता) असम सरकार ने बंद पड़ी दो पेपर मिलों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकाया भत्तों के भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। दोनों पेपर मिलों की संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरूवार को धेमाजी जिले में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता के बाद यह घोषणा करते हुए कहा“ “कुल 700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन 700 करोड़ रुपये में से, 570 करोड़ रुपये एचपीसीएल कर्मचारियों के लिए राहत पैकेज के हिस्से के रूप में स्वीकृत किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दो बंद पड़ी पेपर मिलों की संपत्ति का अधिग्रहण करेगी।

इससे पहले श्री सरमा ने कहा था कि वह हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के कर्मचारियों और कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित वेतन के मुद्दे को हल करने में सक्षम हैं। बुधवार को गुवाहाटी स्थित अपने कार्यालय में एचपीसीएल के कर्मचारियों और कर्मचारियों के साथ उन्होंने एक बैठक भी की थी।

एचपीसीएल की दो पेपर मिलें - हैलाकांडी जिले में कछार पेपर मिल और पंचग्राम और मोरीगांव जिले के जगीरोड में नगांव पेपर मिलें अक्टूबर 2015 और मार्च 2017 से बंद पड़ी हैं।

गौरतलब है कि असम में भाजपा ने अपने पहले कार्यकाल में पेपर मिलों को फिर से शुरू करने का वादा किया था और इस साल हुए विधानसभा चुनावों के लिए इस मुद्दे पर प्रचार भी किया था। इन दोनों पेपर मिलों के कर्मचारियों को कम से कम 55 महीने से वेतन नहीं मिला है और पिछले 58 महीनों में पेपर मिलों के 93 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। जितेन्द्र वार्ता