नयी दिल्ली 05 फरवरी (वार्ता) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चावल उपार्जन को लेकर पूर्व में हुए करार पर केंद्र से अमल किए जाने की मांग की है।

श्री बघेल ने शुक्रवार को यहां रेल भवन में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और उनसे राज्य के किसानों के हित में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 40 लाख टन चावल उपार्जित किये जाने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धान की खेती छत्तीसगढ़वासियों की आजीविका का प्रमुख साधन है तथा प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत केंद्र के खाद्य विभाग के साथ हुए सहमति पत्र (एमओयू) के तहत की जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 20.53 लाख किसानों से 92 लाख टन धान का उपार्जन किया गया है। एमओयू की कंडिका 18 के तहत उपार्जित धान में से राज्य की पीडीएस की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल का स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं।

उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय खाद्य सचिवों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 60 लाख टन चावल केन्द्रीय पूल में लिये जाने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 24 लाख टन चावल (16 लाख टन उसना और आठ लाख टन अरवा) ही लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी मौजूद थे।

टंडन, यामिनी

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