श्रीनगर 05 अक्टूबर (वार्ता) श्री बसीर खान को जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार पद से मंगलवार को मुक्त कर दिया गया।

प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी खान को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले पत्र के बाद पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया गया है।

श्री बसीर ने कश्मीर प्रशासनिक सेवा (केएएस) अधिकारी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और 2000 में आईएएस में शामिल हुए। श्री बसीर को मार्च 2020 में उप राज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। वह सेवानिवृत्ति से पहले कश्मीर के संभागीय आयुक्त थे। सरकार ने हालांकि 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा निरस्त किये जाने के समय उनकी सेवा को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। कार्यकाल की समाप्ति के बाद उन्हें मार्च 2020 में प्रदेश के उप राज्यपाल जी.सी. मुर्मू का चौथा सलाहकार बनाया गया था।

श्री बसीर दिसंबर 2011 से मार्च 2013 तक श्रीनगर के उपायुक्त रहे थे। वर्ष 2009 में राज्य सतर्कता संगठन (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने जिन 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें श्री बसीर भी शामिल थे और उस समय वह बारामूला के उपायुक्त थे। श्री बसीर और छह अन्य शीर्ष नौकरशाहों पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सरकारी जमीन को निजी पार्टियों को हस्तांतरित करने तथा निजी पार्टियों को पर्यटन बुनियादी ढांचे विकसित करने का अधिकार देने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था।

वर्ष 2009 में हुए गुलमर्ग भूमि घोटाले की एसीबी ने फिर से जांच की और अक्टूबर 2020 में, श्री बसीर को इस मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए फिर से आरोपित किया।

संतोष

वार्ता