बलरामपुर 14जनवरी(वार्ता)छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत 13 दिसम्बर 05 के पहले वन भूमि पर काबिज और तीन पीढ़ियों से रह रहे लोगों को वन भूमि का पट्टा दिया जायेगा,इसके साथ ही सामुदायिक पट्टे भी दिये जाएंगे।
श्री बघेल ने आज यहां तातापानी में आयोजित तातापानी महोत्सव में लोगो को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरगुजा क्षेत्र में वन भूमि के पट्टे के प्रकरण अधिक संख्या में निरस्त किये गये हैं, इसकी जांच के लिये अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गए हैं।उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय विधायक की मांग पर तातापानी में 25 लाख रूपये की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कराने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने बलरामपुर-अम्बिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग की शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम किसानों का कृषि ऋण माफ करने का कार्य किया गया और इसके लिये किसानों की कृषि ऋण की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल सहकारी बैंक और ग्रामीण विकास बैंकों के कृषि ऋण माफ किये गये हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के फसल ऋण भी माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां किसानों से 25 सौ रूपये क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है।
श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार, जनता की सरकार है और यह किसान, गरीब, मजदूर और सभी वर्गों की सरकार है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिये सभी को मिलकर सरकार चलाना है। उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल हाफ करने का भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब बंदी अचानक नोटबंदी की तरह नहीं की जाएगी, बल्कि जनता से विचार-विमर्श कर और जनजागृति लाकर शराब बंदी की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
साहू
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