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बेहतर ‘ईज आफॅ लीविंग इंडेक्स’ प्राथमिकता : खट्टर

बेहतर ‘ईज आफॅ लीविंग इंडेक्स’ प्राथमिकता : खट्टर

नयी दिल्ली 15 जून (वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता नागरिकों के लिए एक बेहतर ‘ईज आफॅ लीविंग इंडेक्स’ निर्धारित करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग कौंसिल की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज आफॅ डूईंग बिजनेस की दृष्टि से हरियाणा चौदहवें स्थान से तीसरे स्थान पर पर पहुँचा है। राज्य खुले में शौचमुक्त तथा कैरोसिन के उपयोग से मुक्त बन गया है। कन्या भ्रूण हत्या को भी नियंत्रित किया गया है और असंतुलित लिंगानुपात उल्लेखनीय रूप से संतुलित हुआ है। इन उपलब्धियों की दिशा में हरियाणा सरकार की प्राथमिकता अब अपने नागरिकों के लिए एक उच्चतम ईज आफॅ लीविंग इंडेक्स को निर्धारित करना है।

उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में नीति आयोग के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विजन-2030 तैयार किया हुआ है। यू एन डी पी की साझेदारी से सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है। स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्थान संचालित किया गया है। इस दिशा में बजट 2019 -20 के अंतर्गत प्रत्येक योजना के लिए राष्ट्रीय सूचकों के अनुरूप 'आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क ' भी प्रारंभ किया है। चरणबद्ध रूप से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सार्वजनिक खर्च को रेखांकित करने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान कर मुख्य आधार के रूप में कार्य करता है।

श्री खट्टर ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को क्रियान्वित करने की दिशा में हरियाणा अग्रणी है। जल-सरंक्षण, जल पुनर्भरण,तालाबों के सरंक्षण व जीर्णोद्धार,प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना और अन्य कार्यक्रमों के संदर्भ में राज्य सरकार का प्रगति विवरण भी उन्होंने बैठक में प्रस्तुत किया। फसलों को सूखे से बचाने के लिए क्रियान्वित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियों के संदर्भ में विवरण भी रखा।

मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया की दिशा में डिजीटल हरियाणा के लिए योजनाओं की उपलब्धियों, सुरक्षा विशेषकर महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं की सही रूप में उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की दिशा में किए गए नीतिगत परिवर्तनों पर भी अपनी बात रखी। राज्य के एकमात्र आकांक्षात्मक जिला नूंह के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी उन्होंने विवरण दिया।

 

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