पटना 20 मई (वार्ता) बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान राजस्व संग्रह में आई कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले 11 लोक उपक्रमों को लाभांश का 721.45 करोड़ रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है।

श्री मोदी ने बुधवार को यहां बताया कि कोरोना संकट के दौरान राजस्व संग्रह में आई कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले ऐसे 11 राजकीय लोक उपक्रमों को जिसमें राज्य सरकार की अंश पूंजी निवेशित है को लाभांश के तौर पर 31 मार्च, 2020 तक वित्त लेखे के सुरक्षित एवं अधिशेष में जमा लगभग 1442.95 करोड़ रुपये की 50 प्रतिशत राशि 721.45 करोड़ रुपये का सरकार को भुगतान करने का निर्देश दिया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राजकीय लोक उपक्रमों में सर्वाधिक 633.73 करोड़ रुपये पुल निर्माण निगम, 498.81 करोड़ रुपये पथ विकास निगम, 81.31 करोड़ रुपये बेल्ट्राॅन, 16.5 करोड़ रुपये पुलिस भवन निर्माण निगम और 47.6 करोड़ रुपये भवन निर्माण निगम के आरक्षित एवं अधिशेष में जमा हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के तहत प्रत्येक कंपनी को लाभांश घोषित करने तथा अंशधारकों को भुगतान करने का प्रावधान है लेकिन वित्तीय लाभ अर्जित करने वाले राजकीय लोक उपक्रम इस प्रावधान का विधिवत अनुपालन नहीं कर प्रत्येक वर्ष के लाभ को वित्त लेखे के आरक्षित एवं अधिशेष राशि में संचय करते रहे हैं।

श्री मोदी ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान जारी लाॅकडाउन के कारण 2019 के अप्रैल की तुलना में 2020 के अप्रैल में मात्र 17 प्रतिशत राजस्व का संग्रह ही हो पाया। इसके कारण वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार जहां-जहां से भी राजस्व जुटाया जा सकता है, इसका प्रयास कर रही है।

सूरज शिवा

वार्ता