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बिहार सरकार संवेदनशील मुकदमों के गवाहों को देगी सुरक्षा

बिहार सरकार संवेदनशील मुकदमों के गवाहों को देगी सुरक्षा

पटना 11 जनवरी(वार्ता) बिहार सरकार अब संवेदनशील मुकदमों के गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया । मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने संवाददाता सम्मेलन में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ‘‘बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018’’ के प्रारूप पर आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है । इस योजना के तहत संवेदनशील मुकदमों के गवाहों और उनके माता-पिता, भाई-बहन समेत अन्य परिजनों को सुरक्षा दी जाएगी।

श्री सुबहानी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार में मद्यनिषेध के कारगर क्रियान्वयन के लिए अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के स्वीकृत 259 पद में से 50 पद को प्रत्यावर्तित कर पुलिस निरीक्षक के 30 पद वेतन स्तर-7 में सृजित करने के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के प्रस्ताव को स्वीकृति दी । इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन से संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य से गठित किए जाने वाले 74 विशेष न्यायालय (उत्पाद) की सहायता के लिए विभिन्न कोटियों के 666 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है ।

शिवा

जारी वार्ता

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