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भाजपा सरकार मतदाताओं के द्वारा सरकार तय करने के अधिकार को कर रही है प्रभावित: चिदम्बरम

भाजपा सरकार मतदाताओं के द्वारा सरकार तय करने के अधिकार को कर रही है प्रभावित: चिदम्बरम

जयपुर 09 नवंबर (वार्ता) पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदम्बरम ने केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इनकम टैक्स एवं केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी हो यह तय करने का अधिकार 5.2 करोड़ मतदाताओं को है लेकिन केन्द्र में बैठी यह सरकार कुछ मुठ्ठी भर चेहराविहीन लोगों के तहत इस अधिकार को प्रभावित करना चाहती है।

श्री चिदम्बरम गुरुवार को यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इतिहास में इस तरह की घिनौनी हरकत कभी भी किसी ने नहीं की लेकिन अब यह केन्द्र में बैठी भाजपा सरकार राजस्थान में कर रही है और यह राजस्थान में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि वह राजस्थान की जनता से गुजारिश है कि वह इस हरकत को नाकाम करते हुए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का बचाव कर अपनी मर्जी की सरकार राजस्थान में चुनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता उसी पार्टी को चुनेगी जिसने पिछले पांच साल में विकास के लिये काम किया हो और आने वाले पांच साल में भी लोगों की भलाई सोचने वाली सरकार होगी। उन्होंने कहा कि वह यह भी गुजारिश करना चाहते हैं कि उसी पार्टी का चयन किया जाना चाहिए जो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के हकों का सम्मान करे एवं सब धर्मों एवं भाषा का सम्मान करने के साथ मीडिया की स्वतंत्रता का भी सम्मान करे।

श्री चिंदम्बर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गत मार्च तक किसानों का 15 हजार 427 करोड़ का कृषि ऋण माफ किया गया है। राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी गई तथा कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह बिजली नि:शुल्क दी गई।

उन्होंन कहा कि कांग्रेस सरकार ने 76 लाख उज्जवला लाभार्थी परिवारों को 500 रूपये गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराया। 93 लाख प्रदेशवासियों को एक हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन देकर लाभान्वित किया गया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मनरेगा तथा इंदिरा गॉंधी शहरी गारंटी योजना के तहत् 125 दिन का रोजगार प्रदान किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2021 तक एक करोड़ 41 लाख 90 हजार 373 प्रदेश के निवासियों को मुख्य चिरंजीवी बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ईलाज के लिए नि:शुल्क बीमा प्रदान किया गया। इसी योजना के तहत् 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा नि:शुल्क किया गया। राजस्थान में ओपीडी तथा आईपीडी में ईलाज की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है।

उन्होंने इसी तरह गहलोत सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का बखान किया और सात गारंटियों के बारे में बताया। उन्होंने राजस्थान सरकार के वित्तीय प्रबंधन के बताते हुए कहा कि राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018-2019 में 9,11,519 करोड़ था जो पिछले पांच वर्ष में बढक़र 2022-2023 में 14,13,620 करोड़ हुआ है और 2023- 2024 में अनुमानित 15,76,186 करोड़ रूपये है। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का विकास दर औसतन 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 से 2023 तक प्रति व्यक्ति आय एक लाख 15 हजार 222 रूपये से बढक़र एक लाख 56 हजार 149 रूपये हो गई। राजस्थान के कर राजस्व प्राप्ति में 62 प्रतिशत से 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय दृष्टि से राजस्थान को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हुआ है।

जोरा

वार्ता

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