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बंगाल स्थानीय निकाय चुनाव पर भाजपा नेताओं की याचिका खारिज

बंगाल स्थानीय निकाय चुनाव पर भाजपा नेताओं की याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 27 फरवरी को होने जा नगरपालिका चुनावों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग संबंधी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

भाजपा नेताओं - प्रताप बनर्जी और मौसमी रॉय ने कानून व्यवस्था की कथित खराब स्थिति का हवाला देते हुए राज्य के नगर पालिकाओं के बाकी बचे 108 क्षेत्रों के चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गुहार लगाई थी।

कोलकात्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा नेताओं की केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती संबंधी मांग पर स्पष्ट निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग से कहा था कि वह राज्य के गृह सचिव, डीआईजी और आईजी के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लेने के बाद कोई उचित निर्णय ले।

शीर्ष न्यायालय में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया ने राज्य चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को सत्तारूढ़ दल की ओर से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि विपक्षी दलों के नेताओं को नामांकन दाखिल करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है।

श्री पटवालिया ने पीठ के समक्ष चुनाव आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग का सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रति झुकाव के कई उदाहरण है। उन्होंने पीठ के समक्ष यह भी कहा कि चुनाव आयोग हिंसा की घटनाओं के संबंध में छपी अन्य प्रकाशनों का हवाला देने के बजाय आधिकारिक समाचार पत्र ‘जॉय बांग्ला’ की रिपोर्टों पर भरोसा करता है।

शीर्ष न्यायालय ने स्थानीय निकायों के चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कराए जाने के पक्ष में याचिकाकर्ता की ओर से दी गई इस दलील पर नाखुशी जाहिर की।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार को केंद्रीय बलों की तैनाती करने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने त्रिपुरा स्थानीय निकाय के चुनावों मामले में सरकार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसका पालन किया गया था।

शीर्ष न्यायालय की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर आगे विचार करने से इनकार कर दिया।

बीरेंद्र टंडन

वार्ता

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