लखनऊ 06 फरवरी (वार्ता) केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 2021-22 के लिये पेश बजट नए दशक में विश्व पटल पर उभरते आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों का योजनाबद्ध दस्तावेज है जिसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी सभी का हित शामिल है।
श्री शेखावत ने शनिवार को यहां पत्रकारों से कहा कि मोदी सरकार के इस बजट मे बुनियादी संरचनाओं का विकास, सड़क, परिवहन, रक्षा से सुरक्षा सहित भारत के अर्थशक्ति बनने का सुद्दढ़ आधार तक निहित है।
उन्होने कहा कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण के सपने को पूरा करने में यह बजट अगला कदम है। यूपी देश का पहला राज्य है, जहां जलशक्ति मंत्रालय गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश को स्वतंत्रता के बाद से कुल घरेलू कनेक्शनों की तुलना में 4 गुना अधिक घरेलू नल कनेक्शन मिले। केन्द्रीय बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत नल कनेक्शन वाले 2.9 करोड़ परिवारों को प्रदान करने के लिए 2.9 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश इसका एक प्रमुख लाभार्थी है।
श्री शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के पहले यूपी में 2.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 5.16 लाख (1.96 फीसदी) ग्रामीण घरों में ही पानी का कनेक्शन था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल दिशा निर्देशन में अभी तक 23 लाख 77 हजार घरों में नल से जल मिल रहा है। ये करीब 9 फीसदी बनता है।
उन्होने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में हर घर जल के लिए जो 50 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। करीब 5500 करोड़ रूपए यूपी को दिए गए है। इस राशि से 50 लाख 45 हजार परिवारों को जल का कनेक्शन देने की योजना है।
उत्तर प्रदेश में कुल 707 निकाय है। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद, 490 नगर पंचायतें है। जल जीवन मिशन ग्रामीण के बाद अब शहरी को लांच करने की घोषणा की गई और इसका भी सबसे ज्यादा फायदा यूपी को मिलेगा। प्रदेश में पहले से ही 5 हजार से अधिक बस्तियां, 1 हजार गांव और लगभग 470 ग्राम पंचायतें ‘‘हर घर जल‘‘ पंचायतें बन गई है। यानी इन गांवों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर में नल के पानी की आपूर्ति हो गई है। 66 प्रतिशत से अधिक गावों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्लयूएससी) का गठन किया जा चुका है।
उन्होने कहा कि यूपी में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार बजट में 12,696 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में एकलव्य विद्यालय खोले जाने की जो घोषणा की है, उसका फायदा यूपी को मिलेगा। अब चार नए एकलव्य विद्यालय लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र और श्रावस्ती में खोले जाएंगे, इनका पहाड़ी इलाकों में बजट 48 करोड़ का होगा, जबकि मैदानी इलाकों में यह बजट 38 करोड़ होगा। हालांकि उप्र में अभी फिलहाल बहराइच, लखीमपुर खीरी में दो विद्यालय पहले से संचालित हैं।
प्रदीप
जारी वार्ता