जयपुर 05 जुलाई (वार्ता) राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केन्द्रीय आम बजट को महंगाई बढ़ाने वाला और आम जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाला बजट करार दिया है।

श्री पायलट ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का वादा किया है जिसे देखते हुए जीडीपी दर ग्यारह प्रतिशत होनी चाहिए जबकि सरकार ने बजट में जीडीपी दर का लक्ष्य मात्र सात प्रतिशत रखा है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार सृजन के बारें में कोई रोडमेप नहीं है और सरकारी निवेश के बिना विकास का वादा किया गया है जो राजग सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हमेशा विदेशी निवेश का विरोध किया था और अब बीमा, सिंगल ब्रांड रिटेल, रक्षा और हवाई क्षेत्र सहित अनेकों क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बजट के मुख्य उद्देश्य के रूप में सम्मिलित किया गया है जबकि सच्चाई यह है कि गत् राजग सरकार के दौरान पांच वर्षों में विदेशी निवेश घटा है। उन्होंने कहा कि कालेधन को मुख्य मुद्दा बनाकर सत्ता में आयी एनडीए सरकार के बजट में कालेधन को लेकर चुप्पी साधा जाना सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि गत् राजग सरकार के नमामि गंगे, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के बारें में वित्तीय प्रावधान बजट में नहीं किया गया है जो बताता है कि उक्त योजनाएं सरकार के लिए वित्तीय परिदृश्य से महत्वपूर्ण नहीं है और दिखावटी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई और महिला सुरक्षा को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि रेल सेवाओं का लेकर अलग से विवरण प्रस्तुत नहीं होने से बजट अपारदर्शी प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि पेट्रो उत्पादों पर एक रुपया सेस लगने से महंगाई बढ़ेगी।

श्री पायलट ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है इससे साफ पता चलता है कि इन क्षेत्रों में जारी पुरानी योजनाओं को लेकर कोई प्रगति नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कम्पनियों के विनिवेश पर सरकार जोर दे रही है जबकि ऐसा करने से बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि गाँव, गरीब और किसान जैसे नारे को बजट में प्राथमिकता दी गई है लेकिन वास्तविकता में उक्त वर्गों एवं मुद्दों के विकास को लेकर कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है। किसान की उपज को एमएसपी पर खरीद का तंत्र विकसित करने की कोई नीति भी बजट में दिखाई नहीं देती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनावों में भाजपा के सभी 25 सांसदों को जिताया उसके बावजूद बजट में प्रदेश की जनता की समस्त मांगों की अनदेखी की गई है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मानसून के आने में देरी होने से कृषि पर हुए विपरीत प्रभाव के लिये किसानों को राहत देने के लिए कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया जो बताता है कि प्रदेश की जनता ने जो भाजपा पर लोकसभा चुनावों में विश्वास जताया था उसकी केन्द्र सरकार ने चरम की अनदेखी की है।