बिजनेसPosted at: Jan 23 2018 2:44PM

दूसरे चरण के लिए जो प्रस्ताव आये थे उनमें 49 नये हवाई अड्डों से परिचालन शुरू करने के प्रस्ताव शामिल हैं। कुल 502 रूटों के लिए 140 से ज्यादा प्रस्ताव मिले हैं। इसमें 18 ऑपरेटरों ने बोली लगाई है। आरंभिक बोली प्रक्रिया में 20 और काउंटर बिडिंग में 16 प्रस्ताव ऐसे मिले हैं जहाँ ऑपरेटरों ने कोई क्षतिपूर्ति नहीं माँगी है।
‘उड़ान’ के पहले चरण की बोली प्रक्रिया वर्ष 2016 के अंत में शुरू की गयी थी और गत वर्ष मार्च में पूरी हुई। पाँच एयरलाइंस को 128 रूटों का आवंटन किया गया था। योजना के तहत जिन हवाई अड्डों से परिचालन शुरू होने हैं उनमें 31 तो बिल्कुल नये हैं जहाँ से अब तक कोई नियमित विमान सेवा नहीं थी। इनमें 15 पर सेवा शुरू हो चुकी है।
‘उड़ान’ का उद्देश्य प्रति सप्ताह 14 से कम उड़ानों वाले छोटे तथा मंझोले शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। योजना के तहत सरकार ने दूरी के हिसाब से अधिकतम हवाई किराया तय कर दिया है जिससे ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) का सपना साकार हो सके। पाँच सौ किलोमीटर की दूरी के लिए अधिकतम किराया 2,500 रुपये तय किया गया है।
कम किराये के कारण विमान सेवा कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वॉयेबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में सरकार क्षतिपूर्ति देती है। साथ ही योजना में शामिल होने वाले राज्यों के लिए भी आरसीएस की उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर मूल्य वर्द्धित कर (वैट) घटाकर अधिकतम एक प्रतिशत करना जरूरी है। सुरक्षा और बिजली तथा अग्निशमन सुविधाएँ भी राज्य सरकारें नि:शुल्क दे रही हैं जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डा शुल्क माफ कर दिया है।
अजीत अर्चना
वार्ता