लखनऊ, 07 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि

कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से किसी भी भारतवासी का नुकसान नहीं होगा,तथा जो बाहर से शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता दी जायेगी और इसमें किसी भी अल्पसंख्यक का नुकसान नहीं होगा।

श्री पाठक मंगलवार को यहां उच्च न्यायालय के सभागार में अवध बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित नागरिकता संशोधन अधिनियम संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज का सबसे ज्यादा भरोसा अधिवक्ताओं पर होता है और आज उनकी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता नागरिकता संशोधन कानून की जानकारी घर-घर तक पहुंचाएं जिससे कि समाज में एकता, भाईचारा बना रहे तथा देश विकास की ओर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी भी भारतवासी का नुकसान नहीं होगा, तथा जो बाहर से शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता दिलाया जा रहा है। इसमें किसी भी अल्पसंख्यक का नुकसान नहीं होगा।

विधायी एवं न्याय मंत्री ने कहा कि इस कानून को लेकर कुछ लोग गलत ढंग से समाज में भ्रम फैला रहे हैं, जिससे देश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी जाति एवं धर्म के नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं करता। यह कानून अधिकार लेने वाला नहीं, बल्कि अधिकार देने वाला कानून है।

उन्होंने अधिवक्ताओं से अपील की कि समाज में नागरिकता संशोधन अधिनियम को सभी वर्गों में जाकर जानकारी दें जिससे हमारी परम्परा को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का साफ कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास ही सरकार का मंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के लोगों तक शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली, पानी, आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि समाज में एकता एवं अखण्डता बनी रहने से प्रदेश एवं देश की तरक्की होगी।

इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंदमणि त्रिपाठी ने कहा कि अधिवक्ता होने के नाते हम सभी लोगों को समाज में भाईचारा, एकता बनाये रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कानून के जानकार होते हैं वे समाज में लोगों को सही जानकारी दें।

इस अवसर पर अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन प्रशांत भाटिया, अधिवक्ता ऋषभ त्रिपाठी, उपाध्यक्ष अशोक कुमार साहू, उपाध्यक्ष कनिष्ठ वैभव उपाध्याय, संयुक्त सचिव आनंद कुमार विश्वकर्ता, अधिवक्ता श्रीमती नूसरत जहां सहित वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

त्यागी

वार्ता