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कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले ने बंगाल में ओबीसी के प्रति टीएमसी के धोखे को उजागर किया-मोदी

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले ने बंगाल में ओबीसी के प्रति टीएमसी के धोखे को उजागर किया-मोदी

बारासात/जादवपुर (बंगाल) 28 मई (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले ने पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रति तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के धोखे को उजागर किया है।

श्री मोदी ने जनसभाओं में कहा कि मुसलमानों की लगभग 77 जातियों को ओबीसी के रूप में नामित करके टीएमसी ने गैरकानूनी रूप से लाखों ओबीसी युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। फिर भी इस न्यायिक फैसले के बाद टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया देखें, यहां न्यायाधीशों की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं।..."

उन्होंने बंगाल में भ्रष्टाचार से लड़ने और इसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया।

श्री मोदी ने कहा 'आज भारत विकसित बनने की राह पर है। इस विकास का सबसे मजबूत स्तंभ पूर्वी भारत है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने पूर्वी भारत में जितना खर्च किया, उतना 60-70 वर्षों में कभी नहीं हुआ।'

उन्होंने चक्रवात की प्रगति की बारीकी से निगरानी की और इसके अनुकरणीय प्रयासों के लिए एनडीआरएफ और अन्य टीमों की सराहना की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि "केंद्र सरकार राज्य सरकार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

श्री मोदी ने भारत के विकास पथ में पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और टिप्पणी की, 'भारत की प्रगति की यात्रा में पूर्वी भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है। पिछले दशक में भाजपा सरकार ने पूर्वी भारत को पिछले छह से सात दशकों की तुलना में अधिक धन आवंटित किया है। हमारे प्रयास रेलवे, एक्सप्रेसवे, जलमार्ग और हवाई अड्डों तक फैले पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समर्पित हैं।

उन्होंने बंगाल के समृद्ध इतिहास और इसकी वर्तमान आर्थिक चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा 'आजादी से पहले, बंगाल अनगिनत भारतीयों के लिए रोजगार का एक संपन्न केंद्र था। हालाँकि आज बंगाल में कई फ़ैक्टरियाँ निष्क्रिय पड़ी हैं जिससे यहाँ के युवाओं को कहीं और अवसर तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस गिरावट का दोष सीधे तौर पर कांग्रेस उसके बाद वामपंथियों और अब टीएमसी के कंधों पर आता है। प्रत्येक पार्टी ने बंगाल की समस्याओं में योगदान दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के लिए प्रत्येक वोट से अंततः टीएमसी को फायदा हुआ है।'

उन्होंने अपने पिछले वादों पर विचार करते हुए देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, 'दस साल पहले, मैंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था और मैंने उस वादे को बरकरार रखा है। अब मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' टीएमसी नेताओं से अवैध धन की हालिया वसूली की पूरी जांच की जाएगी और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपाय लागू किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने साझा किया कि एक परेशान करने वाली घटना तब सामने आई जब एक टीएमसी विधायक ने हिंदुओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की और बंगाल के संतों ने उचित रूप से माफी की मांग की। हालांकि, त्रुटि को सुधारने के बजाय टीएमसी ने संत समुदाय का अपमान किया। विशेष रूप से इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े संतों को अपमान का सामना करना पड़ा। यह सब सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए।

श्री मोदी ने उल्लेख किया कि 'नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ टीएमसी की कहानी तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित है। हालाँकि वास्तविकता स्पष्ट है क्योंकि सैकड़ों शरणार्थियों ने सफलतापूर्वक नागरिकता प्राप्त कर ली है जो पूरे देश को दिखाई दे रही है।' प्रधानमंत्री ने दृढ़ता से आश्वस्त किया "टीएमसी को भूल जाइए, दुनिया की कोई भी ताकत सीएए के कार्यान्वयन में बाधा नहीं डाल सकती।"

उन्होंने पश्चिम बंगाल के जादवपुर में दिन की दूसरी विशाल जनसभा में कहा कि 'प्राथमिकताओं का एक बड़ा विरोधाभास, टीएमसी केवल अपने वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करती है, युवाओं के कल्याण की उपेक्षा करती है।

उन्होंने बंगाल में लोकतंत्र की चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए दर्शकों को कुछ तथ्यों से अवगत कराया, 'टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनावों तक बंगाल की चुनावी प्रक्रिया हिंसा से प्रभावित रही है, जिससे टीएमसी द्वारा अपनाई गई आतंकी रणनीति का पता चलता है।"

उन्होंने टीएमसी और भाजपा के बीच शासन में प्रमुख अंतर को रेखांकित किया और टिप्पणी की, 'बंगाल में टीएमसी के शासन में सुशासन की कोई झलक नहीं है। जहां मोदी देशभर में स्वच्छ नल का पानी और किफायती आवास सुनिश्चित करते हैं, वहीं बंगाल आर्सेनिक-दूषित पानी और माफिया-संचालित निर्माण से पीड़ित है। मोदी की पहल के बावजूद टीएमसी अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल होकर बाधाएं पैदा करती है।'

उन्होंने "दिल्ली में मोदी सरकार को चुनने के देश के दृढ़ निर्णय के साथ" लोगों से आग्रह किया कि "एक जून को बारासात और जादवपुर सहित हर सीट पर कमल खिलें।"

श्री मोदी ने कहा "आइए एक साथ मिलकर एक विकसित बंगाल और एक विकसित भारत की शुरुआत करें।"

जांगिड़

वार्ता

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