राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: May 31 2019 5:02PM किसानों पर दर्ज प्रकरण वापस लिए जाएंगे - शर्मा
भोपाल, 31 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के जनसंपर्क एवं विधि मंत्री पी सी शर्मा ने आज कहा कि राज्य सरकार पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरणों को वापस लेगी और इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
श्री शर्मा ने यहां मीडिया से कहा कि राज्य के मंदसौर समेत अनेक स्थानों पर किसान आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकार ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। एक अनुमान के अनुसार लगभग सात हजार प्रकरण इस तरह के हैं। इन सभी प्रकरणों की जानकारी जुटाकर समीक्षा की जाएगी और फिर इन्हें वापस लिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके अलावा राजनैतिक प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी और उन्हें भी वापस लेने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा शासनकाल के दौरान कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनैतिक आंदोलनों के दौरान ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन सबकी जानकारी जुटायी जा रही है और फिर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 से 2018 तक भाजपा का शासन था। इस दौरान अनेक किसान आंदोलन हुए। लगभग दो तीन वर्ष पहले मंदसौर समेत राज्य के पश्चिमी हिस्से में किसानों के आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुयी थी। इस दौरान पुलिस को गाेली भी चलानी पड़ी थीं। इन घटनाओं के सिलसिले में भी सैकड़ों प्रकरण दर्ज किए गए थे।
हाल ही में किसानों से जुड़े संगठनों ने राज्य में आंदोलन शुरू किया था, जिसे मुख्यमंत्री कमलनाथ और आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के बीच चर्चा के बाद समाप्त कर दिया गया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने संबंधी मांग भी उठायी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गृह और अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है।
प्रशांत
वार्ता