पटना 01 अगस्त (वार्ता) बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के साल भर बाढ़,सुखाड़ एवं अन्य आपदा झेलने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से राज्य के लिए आपदा कोष की राशि का अनुपात 90:10 करने की मांग की है।

श्री मोदी ने शनिवार को यहां कहा कि बिहार सरकार ने 15 वें वित्त आयोग को एक पूरक ज्ञापन भेजकर केंद्र द्वारा दी जाने वाली आपदा कोष की राशि का अनुपात 75:25 से बदल कर उत्तर-पूर्व के राज्यों की तरह 90:10 करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि साल भर बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं से जूझते रहने के कारण बिहार को हर साल अपने खजाने से काफी बड़ी राशि राहत और बचाव पर खर्च करनी पड़ती है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा राहत कोष की राशि के मदवार वर्गीकरण को भी समाप्त करने की मांग की गई है ताकि राज्य अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उसे खर्च कर सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में आपदा राहत कोष में 1888 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्रांश 1416 करोड़ रुपये और बिहार का अंशदान 472 करोड़ रुपये है। अगर केन्द्र इस अनुपात को 75-25 से बदल कर 90-10 कर देता है तो बिहार को राज्यांश मद में केवल 188 करोड़ ही देना होगा।

सूरज शिवा

जारी (वार्ता)