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कानपुर आगरा में लेदर क्लस्टर के विकास में सहयोग देगा केन्द्र: गडकरी

कानपुर आगरा में लेदर क्लस्टर के विकास में सहयोग देगा केन्द्र: गडकरी

लखनऊ 08 जून (वार्ता) केन्द्रीय लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सहानपुर में फर्नीचर, कानपुर तथा आगरा में लेदर क्लस्टर के समुचित विकास में केन्द्र पूर्ण सहयोग देगा।

श्री गडकरी ने सोमवार को अवध चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा आयोजित वेबिनार को सम्बोधित करते हुये कहा कि इन क्लस्टर के विकसित हो जाने पर जहां, इनके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्रदेश के कुशल और अकुशल श्रमिकों एवं कामगारों को बड़े पौमाने पर रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार सभी जिलों में ओडीओपी को प्रोत्साहित करने में हर सम्भव मदद देगी। वेबिनार में मौजूद उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा लघु उद्योगों के विकास में दिये जा रहे योगदान की प्रशंसा करते हुये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लोकल-वोकल और ग्लोबल की जो कल्पना की है, इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ओडीओपी के माध्यम से सतत् विकास की ओर अग्रसर है।

श्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना और चावल का बहुतायत उत्पादन होता है, इसको लीड उद्योग के रूप में लेना चाहिए। चीनी मिले में एथनाॅल बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। आने वाले समय में जरूरत है कि जिस चीज का आयात होता है, उसमें कमी लाई जाय। इसके लिए आयात होने वाले उत्पादों का विकल्प तैयार किया जाय।

उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिये 57000 लाभार्थिंयों को 2002 करोड़ का ऋण दिये जाने की तारीफ करते हुये चैम्बर्स के पदाधिकारियों से कहा कि उनकी जो भी मांगे है, उनको श्री सिंह के माध्यम से उन्हें भेजा जाय। केन्द्र सरकार शीघ्र ही इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र के विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।

श्री सिंह ने श्री गडकरी को बताया कि प्रदेश में लाॅक-डाउन के दौरान पीपीई किट बनाने वाली 53 यूनिट का संचालन सुनिश्चित किया गया। ये इकाइयां प्रतिदिन 50 हजार की क्षमता से पीपीई किट तैयार कर रही है। इसके साथ ही अधिकांश शुगर मिलों द्वारा सेनेटाइजर बनाने का भी काम किया जा रहा है। इससे प्रदेश में इन उत्पादों की कोई कमी नहीं आने पायी है। श्री गडकरी ने उत्तर प्रदेश सरकार के इन महत्वर्णू कदमों को भी सराहा।

लघु उद्योग मंत्री ने कहा कि महामारी के समय देश की जनता के लिए में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किये गये 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज स्वागत योग्य कदम है। केन्द्र सरकार द्वारा एमएसएमई की परिभाषा को बदलने और इनके लिए तीन लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने का काम किया गया है। इससे प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को पुनः पटरी पर आने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि विदेशों से आयात की निर्भरता को कम करने के लिए ऐसे उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनका भारी मात्रा में प्रदेश में आयात होता रहा है।

प्रदीप

वार्ता

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