जयपुर, 17 जून (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट के दौर से गुजर रही है, ज्यादातर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयां अपनी क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर पा रही हैं ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार मांग बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दे।

श्री गहलात ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कांफ्रेंस पर बातचीत करने के बाद लिखे पत्र में सुझाव देते हुए कहा कि यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरतमंद परिवारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़े। साथ ही, मंदी से जूझ रहे उद्योगों को श्रमिकों के वेतन भुगतान के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए राज्यों को चिकित्सा संसाधनों के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार इसके लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाए। श्री गहलाेत ने कहा कोविड-19 महामारी के कारण लाखों लोगों के रोजगार पर विपरीत असर पड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इण्डियन इकॉनोमी (सीएमआईई) के अनुमान के अनुसार इस महामारी के बाद देश में बेरोजगारी दर करीब 24 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मनरेगा योजना इस मुश्किल समय में लोगों को आर्थिक संबल दे रही है। राजस्थान में वर्तमान में 53 लाख से अधिक श्रमिक इस योजना में नियोजित हैं। इनमें से अधिकतर ग्रामीण परिवारों के 100 दिन के रोजगार की पात्रता आने वाले महीने में पूरी हो जाएगी। ऎसे में इन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिए अतिरिक्त 100 मानव दिवस सृजित किए जाएं। इससे राज्य के 70 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा।

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्व प्राप्तियों पर विपरीत असर पड़ने के कारण राज्य की संचालित योजनाओं के लिए ही वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऎसे में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए राज्य की हिस्सा राशि की व्यवस्था करना उनके लिए बेहद मुश्किल काम है। ऎसी स्थिति में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 का शत-प्रतिशत अंशदान भारत सरकार ही वहन करे। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए राज्यों द्वारा अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है। इसके लिए भी केन्द्रीय सहायता आवश्यक है।

सुनील

वार्ता