पटना 27 जून(वार्ता) बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से वृद्धों और विधवाओं के साथ ही दिव्यांग जनों की पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी करने की मांग की है।

श्री मोदी ने आज यहां एक समारोह में कहा कि बिहार में करीब 9 लाख दिव्यांगों को प्रतिवर्ष 400 करोड़ खर्च कर 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है । राज्य सरकार ने केन्द्र से वृद्धों, विधवाओं के साथ ही दिव्यांग जनों की पेंशन राशि में भी बढ़ोत्तरी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा के तहत 70 लाख वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के अतिरिक्त 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके 35 लाख वृद्धजनों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है, जिस पर सालाना 4,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत तथा सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है । दिव्यांगों की सुविधा के लिए पूर्व में ही सभी सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भवनों में रैम्प के निर्माण का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक लड़की के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण होने तक विभिन्न मदों में करीब 54 हजार रुपये का भुगतान उसके खाते में कर रही है।

इस मौके पर श्री मोदी ने बिहार नेत्रहीन परिषद से विद्यालय से पढ़ चुके और पढ़ रहे छात्राओं की आर्थिक-सामाजिक सर्वे कराने का सुझाव तथा समाज के सभी लोगों से आर्थिक सहयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बिहार नेत्रहीन परिषद के अध्यक्ष डा. आर. एन. सिंह, उपाध्यक्ष प्रो. आनन्द मूर्ति, प्रो. अनुराधा सिंह, सचिव रमेश प्रसाद सिंह, कर्नल एस के सिन्हा और कोषाध्यक्ष जसवंत सिंह मौजूद थे।

शिवा उपाध्याय

वार्ता