रायपुर 08 फरवरी(वार्ता) छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आज पेश 90910 करोड़ रूपए के पहले बजट में राष्ट्रीयकृत बैकों के किसानों को बांटे गए चार हजार करोड़ रूपए के अल्पकालीन ऋणों के माफ करने के लिए वित्तीय प्रावधान करने के साथ ही अन्य सभी वर्गों से किए चुनावी वादों को पूरा करने पर जहां सबसे ज्यादा जोर दिया है,वहीं इसमें किसी नए कर का प्रस्ताव नही है।
वित्त मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में 1152 करोड के राजस्व आधिक्य के पेश बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 21597 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जोकि गत वर्ष की अपेक्षा डेढ़ गुना अधिक है।इसमें अगले धान सीजन में समर्थन मूल्य पर बोनस देने के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।बजट में 207 करोड़ रूपए के बकाया सिंचाई कर माफ करने का भी प्रावधान किया गया है।
बजट में सिंचाई योजनाओं के लिए 2995 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है,इसमें वृहद सिंचाई योजनाओं के लिए 759 करोड़ रूपये,लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1093 करोड़ रूपए तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 106 करोड़ रूपए का प्रावधान है।इसमें सुराजी गांव योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है जिसमें गांवों को मूलभूत जानकारी संकलन कर आगामी रोडमैप तैयार किया जायेगा।
बजट में गरीब परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल वितरित करने हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना में चार हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है,वहीं बिजली बिल आधा करने की चुनावी घोषणा को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।इसके तहत बिजली बिल में 400 यूनिट तक के बिजली व्यय भार में आधी छूट का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा।
साहू
जारी.वार्ता