लखनऊ, 19 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल में कोआपरेटिव एवं 50 जिला सहकारी बैंकों ने फसली ऋण के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।

श्री वर्मा ने आज शाम यहां संवाददाताओं से विभाग के चार वर्ष के काम-काज की विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि कोआपरेटिव एवं 50 जिला सहकारी बैंकों ने वर्ष 2017-18 में 14.17 लाख कृषकों को 3908 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरण किया गया था जबकि 2018-19 में 15.45 लाख कृषकों में यह राशि 5163 करोड़ वितरित की गयी एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में 29-02-2020 तक 16.75 लाख काश्तकारों में 6151 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2021 तक 6735.29 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। चीनी उद्योग को वर्ष 2017-18 में लगभग 4200 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया जबकि 2018-19 में 4819 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह धनराशि 5319 करोड़ रुपये से अधिक हुआ है जिससे गन्ना काश्तकारों के भुगतान में योगदान किया गया है। अभी तक चीनी मिलों की मांग पर 888.10 करोड़ का वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा चुका है।

श्री वर्मा ने कहा कि प्रदेश में 16.91 लाख काश्तकारों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किये गये हैं जिसमें 9.59 लाख किसान क्रेडिट कार्ड सक्रिय कर दिये गये हैं। जिला सहकारी बैंकों के क्षेत्र में मोबाइल ए.टी.एम. सेवाएं प्रारम्भ कर दी गयी हैं। विगत वर्ष में लगभग 544 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। फसली ऋण मोचन योजना के तहत विभिन्न सहकारी बैंकों से आच्छादित 484273 किसानों को लगभग 634 करोड़ रुपये की ऋण माफी का लाभ दिया गया है।

उन्होंने बताया कि 16 कमजोर जिला सहकारी बैंकों को 2063 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए इनके लाइसेन्स भारतीय रिजर्व बैंक से पुनः प्राप्त कर इन्हें स्वावलम्बी बनाने की कार्रवाई हुई है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि कोआपरेटिव बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त कराकर अपने निजी प्लेटफार्म पर अपने स्वयं के आईएफएससी कोड के तहत आरटीजीएस एवं एनईएफटी सेवाएं उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक एवं 50 जिला सहकारी बैंको में सफलता पूर्वक लागू की गयी हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर इण्टरनेट बैंकिंग की सुविधा भी लागू करने की कार्यवाही प्रचलित है। उन्होंने बताया कि अब सभी पैक्स को माइक्रो एटीएम दिया जा रहा है। इससे जिला सहकारी बैकों के बैकिंग कार्यकलाप ग्रामीण स्तर तक पहुचेगें।

श्री वर्मा ने बताया कि समस्याग्रस्त सहकारी ग्राम विकास बैंक को स्वावलम्बी बनाने के लिए सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लगभग बन्द हुयी ऋण वितरण प्रक्रिया को पुनः चालू करते हुए विगत चार वर्षों में ऋण वसूली का अभियान चलाकर नाबार्ड एवं अन्य संस्थाओं को देय ऋण के किश्त की धनराशि अपनी वसूली से प्राप्त होने वाली आय से शत-प्रतिशत अदा करने की स्थिति में बैंक पहुँच गया है। कृषकों को एक मुश्त समाधान योजना का लाभ प्रदान करते हुए विगत तीन वर्षाें में 28-02-2021 तक 1181.14 करोड़ रुपये ऋण की वसूली की गयी है।

उन्होंने बताया विगत 03 वर्षो में लगभग 2670 करोड़ रुपये की वसूली कर लगभग 2200 करोड़ रुपये की देनदारी समाप्त की गयी है। ऋण वितरण भी प्रारम्भ किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से ऋण प्राप्त करके व्यवसाय बढ़ाने एवं इन कमजोर वर्गाें को काश्तकारों को 04 से 06 प्रतिशत के ब्याज पर कमजोर वर्गाे के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

त्यागी

जारी वार्ता