नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (वार्ता) सर्वाेच्च अदालत में दायर 10वीं स्थिति रिपोर्ट में प्रशासकों की समिति (सीओए) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआई) में जल्द लोकपाल की नियुक्ति करने की अपील की है।

सीओए सर्वाेच्च अदालत के निर्देशों पर ही बीसीसीआई का संचालन कर रहा है और उसने शीर्ष अदालत में दायर अपनी 10वीं स्थिति रिपोर्ट में यह बात कही। सीओए ने रिपोर्ट में लिखा,“ बीसीसीआई के नये संविधान के तहत सालाना आम बैठक में लोकपाल की नियुक्ति की जाने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह के विवादों पर स्वतंत्र जांच करायी जा सके। इसके लिये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कम से कम एक वर्ष या अधिकतम तीन वर्ष के लिये नियुक्त किया जाना चाहिये।”

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बीसीसीआई की सालाना बैठक कब होनी है। सर्वाेच्च अदालत ने नौ अगस्त को बीसीसीआई के नये संविधान को अपनी मंजूरी दी थी। सभी राज्य संघों को भी इसके तहत अगले 30 दिनों के भीतर संविधान लागू करने के लिये कहा गया था लेकिन अभी तक कुछ राज्य संघों ने निर्देशों का पालन नहीं किया है।

रिपोर्ट के अनुसार सीअोए ने लिखा,“ हमारा माना है कि विवाद निस्तारण की स्वतंत्र प्रणाली स्थापित करने के लिये बीसीसीआई का पहला लोकपाल जल्द से जल्द नियुक्त होना चाहिये।” गौरतलब है कि लोकपाल का काम बीसीसीआई के सदस्यों की शिकायतों और अांतरिक विवादों पर सुनवाई करना होगा। इसके अलावा उसके अधीन आईपीएल और नियम उल्लंघन से जुड़े विवाद भी होंगे।