नयी दिल्ली 28 अगस्त (वार्ता) सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए कोयला खनन और ठेके पर विनिर्माण में शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी गयी है जबकि सिंगल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को राहत देने के लिए स्थानीय स्रोत से खरीद के नियमों में कई बदलाव किये गये हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहाँ हुई बैठक में ये निर्णय लिये गये। बैठक के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कोयला खनन में स्वत: अनुमति प्रक्रिया के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी गयी है। खनन के साथ ही इस उद्योग से जुड़े सभी क्षेत्रों जैसे कोयले की धुलाई, छँटाई, प्रसंस्करण तथा बिक्र के कारोबार में भी शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकेगा।

श्री गोयल ने कहा कि देश में ठेके पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा विनिर्माण के लिए अब तक एफडीआई की अनुमति नहीं थी। अब इसके लिए भी शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति होगी।

डिजिटल मीडिया में मंजूरी के आधार पर 26 प्रतिशत तक एफडीआई के प्रस्ताव पर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुहर लगायी है।

एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई के लिए 30 प्रतिशत स्थानीय खरीद की शर्त से संबंधित नियम आसान किये गये हैं। श्री गोयल ने बताया कि अब तक एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत से ज्यादा विदेशी निवेश होने पर स्थानीय स्रोत से 30 प्रतिशत खरीददारी करना अनिवार्य था और इसका आँकलन साल-दर-साल आधार पर किया जाता था।

उन्होंने बताया कि नियमों में यह बदलाव किया गया है कि अब 30 प्रतिशत स्थानीय खरीद की शर्त पाँच साल की अवधि में पूरी करनी होगी। साथ ही यदि किसी कंपनी ने पहले स्थानीय खरीद की हुई है तो उसके नये निवेश में भी गणना के लिए उसे शामिल किया जा सकेगा। एकल ब्रांड खुदरा कारोबार करने वाली कंपनी जिसमें 51 प्रतिशत से ज्यादा एफडीआई है, उसके द्वारा निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण के लिए भी 30 प्रतिशत स्थानीय खरीद की शर्त होगी।

शेखर अजीत उनियाल

वार्ता