नयी दिल्ली 28 अगस्त (वार्ता) सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोयला खनन क्षेत्र और ठेके पर विनिर्माण में शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के साथ ही डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है। एकल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं को राहत देने के लिए स्थानीय स्रोत से खरीद के नियमों में कई बदलाव भी किये हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहाँ हुई बैठक में ये निर्णय लिये गये। बैठक के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं को बताया कि कोयला खनन क्षेत्र में स्वत: अनुमति प्रक्रिया के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी गयी है। खनन के साथ ही इस उद्योग से जुड़े सभी क्षेत्रों जैसे कोयले की धुलाई, छँटाई, प्रसंस्करण तथा बिक्री के कारोबार में भी शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकेगा।

श्री गोयल ने कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र बनाने एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में ठेके पर किसी तीसरे पक्ष के लिए विनिर्माण करने वाली कंपनियों में में भी अब शत प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी गयी है। अब तक इसमें एफडीआई की अनुमति नहीं थी।

श्री गोयल ने कहा कि डिजिटल मीडिया में मंजूरी के आधार पर 26 प्रतिशत तक एफडीआई के प्रस्ताव पर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुहर लगायी है। अब तक टेलीविजन चैनलों में 49 प्रतिशत और प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है।