रायपुर 03 जनवरी(वार्ता)छत्तीसगढ़ सरकार ने धान के समर्थन मूल्य एवं 2500 रूपए क्विंटल के बीच के अऩ्तर की राशि के भुगतान के तरीके सुझाने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में समिति गठित की है।

आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई समिति में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेससाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सदस्य बनाए गए है।

यह समिति भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा किसानों को नगद सहायता देने से संबंधित योजनाओं का परीक्षण कर तथा सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर एक माह में अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।

दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 2500 रूपए क्विंटल पर धान की समर्थन मूल्य पर खरीद करने का वादा कर रखा है।केन्द्र सरकार ने इस सीजन की खरीद शुरू होने से पूर्व ही साफ कर दिया कि जो भी राज्य समर्थन मूल्य से अधिक राशि पर धान की खरीद करेंगे उनसे केन्द्रीय पूल के लिए वह चावल नही लेंगी।पहले तो भूपेश सरकार ने इस पर राजनीतिक टकराव का रूख अख्तियार किया पर बाद में वह पीछे हट गई,और केन्द्र द्वारा तय राशि पर ही धान की खरीद हो रही है।हालांकि वह किसानों को समर्थन मूल्य एवं 2500 रूपए क्विंटल के बीच का अन्तर देने की बराबर घोषणा करती रही है।

राज्य में चल रहे पंचायत चुनावों में विपक्षी दलों के इसे मुद्दा बनाने के मद्देनजर सरकार ने इस समिति का गठन कर दिया है।माना जा रहा है कि इसके जरिए किसानों के गुस्से को शान्त करने का प्रयास किया गया है।

साहू

वार्ता