नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और कि वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने न्यायमूर्ति लोकुर की अध्यक्षता वाली एकल समिति गठित की है तथा एनएसएस और भारत स्काउट्स को समिति की मदद के लिए तैनात किया है।
पड़ोसी राज्यों में पराली जलाया जाना दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी का बड़ा स्रोत है।
इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति लोकुर को समिति का अध्यक्ष बनाए जाने का कड़ा विरोध किया लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब आदेश जारी हो चुका है।
शीर्ष अदालत ने न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि वे लोकुर समिति के साथ सहयोग करें ताकि वह उन खेतों को स्वयं देख सकें जहां पराली जलाई गयी है।
सुरेश, रवि
वार्ता