त्रिशुर, 14 मार्च (वार्ता) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों का केरल में शंखनाद करते हुए गुरुवार को मछुआरों के हितों के लिए अलग से मंत्रालय बनाने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दुहराया, यह मंत्रालय मछुआरों के न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ उनके और कृषि ऋण माफी से जुड़े मामलों को देखेगा।
थ्रिप्रयार के तटवर्ती इलाके में आयोजित राष्ट्रीय मछुआरा संसद को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि उन्होंने कोई हवा-हवाई घोषणायें नहीं की बल्कि सत्ता में वापस अाने पर वह उसे हर हाल में पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं।
मछुआरा समुदाय के देश के विकास में योगदान की चर्चा करते हुए श्री गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा,“अापकी बातों को कहने के लिए दिल्ली में किसी को होना चाहिए और मंत्रालय बन जाने से अाप अपनी बात बिना किसी परेशानी के रख सकते हैं जिससे कि अापकी बातों पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके।”
श्री गांधी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विधेयक लाने की बात दोहरायी और कहा कि मछुआरा समुदाय के एक व्यक्ति को संसद में मनोनीत किया जाएगा।
श्री मोदी से संबंधित काफी विज्ञापन अखबारों और टीवी चैनलों पर दिखाये जाने पर आश्चर्य जताते हुए अारोप लगाया कि देश के 15 बड़े व्यापारिक घराने अपने फायदे के लिए श्री मोदी के इन विज्ञापनों पर पैसे खर्च कर रहे हैं।
सं.श्रवण
जारी वार्ता