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मोदी सरकार में संविधान और अर्थव्यवस्था असुरक्षित: माले

मोदी सरकार में संविधान और अर्थव्यवस्था असुरक्षित: माले

दरभंगा, 27 अगस्त (वार्ता) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को छीनने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी सरकार में देश का संविधान और अर्थव्यवस्था पूरी तरह असुरक्षित है।

माले के पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने यहां पार्टी के जिला स्तरीय कार्यशाला सम्बोधित करते हुए कहा कि देश के संविधान को मोदी सरकार खंड-विखंड करने में लगी है। विविधता और बहुलता को समेटते हुए देश का संविधान बना। भारतीय संविधान में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्य संघीय भारत का हिस्सा बने। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विविधतापूर्ण संविधान को खत्म कर भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का संविधान देश पर थोपना चाहती है। वह दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को छीनना चाहती है जिसकी शुरुआत साम्प्रदायिक मानसिकता के तहत कश्मीर से की गई है।

श्री झा ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बंद गली में फंसा दिया है। देश के 70 सालों के इतिहास में जैसा पहले कभी नहीं हुआ वैसी मंदी और बेरोज़गारी की स्थिति है। सरकारी खर्च को पूरा करने के लिए सरकार रिज़र्व बैंक के रिजर्व पर डाका डाल रही है। माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव समेत अन्य लोगों ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में 09 अगस्त से 07 नवम्बर के बीच चल रहें देशव्यापी अभियान के तहत दरभंगा में सघन अभियान चलाते हुए करीब 500 गांव-टोले की ग्राम सभा करने का संकल्प लिया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता लक्ष्मी पासवान, अभिषेक कुमार, अशोक पासवान, जंगी यादव और शनीचरी देवी की पांच सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने किया।

सं.सतीश

वार्ता

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