राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jun 25 2019 7:29PM आम उपभोक्ता की संतुष्टि ही सरकार का लक्ष्य-कमलनाथ
भोपाल, 25 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान से ही विद्युत कर्मियों की समस्याओं का हल संभव है। विद्युत कर्मी बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ निरंतर उपलब्ध करवाएं सरकार उनके हितों का पूरा संरक्षण करेगी।
श्री कमलनाथ आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंप्लाईज एवं इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा किर रहे थे। उन्हाेंने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिले। वे संतुष्ट हो और विद्युत विभाग की खराब छवि में सुधार आए। इसके लिए सभी विद्युत वितरण कंपनियों के कर्मचारी समर्पण के साथ काम करें।
उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग में काम कर रहे सभी कर्मियों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार तत्पर है। प्रदेश और उपभोक्ताओं के हित के साथ विद्युत कर्मियों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार हर वह निर्णय लेगी जिससे विद्युत वितरण की व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि बिजली की अघोषित कटौती और विद्युत वितरण व्यवस्था सुचारु न होने के कारण सरकार को नागरिकों की आलोचना का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि विद्युत विभाग अपनी छवि सुधारने के लिए काम-काज में व्यापक सुधार लाए। हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रदेश में विद्युत व्यवस्था स्थाई रूप से सुदृढ़ बने। इसके लिए हमें दीर्घकालीन उपायों पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा उपभोक्ताओं की संतुष्टि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमें माँग और आपूर्ति के बीच में सामंज्यस लाना होगा। उन्होंने कहा कि ट्राँसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहे घाटे को कम करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने होंगे। विद्युत चोरी पर भी शक्ति के साथ अंकुश लगाना होगा। उच्च गुणवत्ता के उपकरण ही खरीदे जाए इसके लिए निगरानी आधारित व्यवस्था बनानी होगी। आज सरकार सब्सिडी की बड़ी राशि विद्युत मंडल को दे रही है। उसके बाद भी कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को लेकर असंतोष है वह चिंता का विषय है। उन्होंने ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत पर भी विचार करने को कहा। इससे सस्ती बिजली का उत्पादन होगा और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार में भी कमी आएगी।
मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के सभी अधिकारी और कर्मचारी से कहा कि वे एक समग्र योजना प्रदेश में विद्युत वितरण में सुधार लाने, ट्राँसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने और उच्च गुणवत्ता के उपकरण क्रय करने के संबंध में बना कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एसोसिएशन से सतत् संवाद के लिए उपलब्ध है। जब भी आवश्यकता हो वे मिल सकते है।
नाग
वार्ता