छतरपुर, 06 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने हिदायत दी है कि छतरपुर जिले के सभी 15 नगरीय निकायों में विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित् किया जाए।

श्री सिंह आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगरीय निकायों के सीएमओ के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिले के सभी नगरीय निकायों में शीघ्र ही शव वाहन की व्यवस्था करवाई जाएगी और प्रयास होगा कि प्रदेश में छतरपुर जिला सभी निकायों में शव वाहन की उपलब्धता वाला पहला जिला बने। इसके साथ ही बड़े निकायों में शव फ्रीजर की व्यवस्था कराई जाएगी।

श्री सिंह ने शव वाहन का उपयोग न करने के संबंध में राजनगर सीएमओ को कड़ी फटकार लगाई। इसी तरह लवकुशनगर और खजुराहो नगर परिषद् द्वारा शव वाहन के संबंध में की गई लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की और तत्काल कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।

नगरीय विकास मंत्री ने पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना, स्वच्छता मिशन, आवास योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण व स्वरोजगार योजना में क्रिन्यावित किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी लेकर निकाय अंतर्गत विकास कार्यों के लिए कार्ययोजना और प्रस्ताव के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आवास योजना की किश्त हितग्राही के खाते में समय पर अंतरित करने की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।

श्री सिंह ने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण, सीवरेज इकाइयों और शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण तत्काल पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी संबंधित विधायकगणों से समन्वय स्थापित करें और शिकायत का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को प्रोजेक्ट के भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार हर नगर में सामुदायिक भवन और मैरिज हॉल की व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रही है।

नगरीय विकास मंत्री ने छतरपुर नपा सीएमओ से छतरपुर में प्रस्तावित कचरा प्रसंस्करण केन्द्र की जानकारी लेकर सही कार्ययोजना और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने की नसीहत दी। उन्होंने आवारा गौवंश को गौशाला में शिफ्ट करने के लिए कहा। श्री सिंह ने निकायों के पूंजीगत और राजस्व व्यय के आधार पर कार्ययोजना बनाकर कार्य करने की बात कही।

उन्होंने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में वचनपत्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 4 हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की कार्यवाही की जा रही है। 21 से 30 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को यह भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही सरकार युवाओं को रोजगार भी देगी। भत्ते का लाभ उन बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम है।