देहरादून 15 जुलाई(वार्ता) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर राज्य में वापस आये प्रवासियों के संबंध में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग द्वारा तैयार की गई रिपेार्ट का विमोचन करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री (सीएम) स्वरोजगार योजना से लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए। इसमें विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं को आच्छादित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके समन्वय के लिए राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी।

आयोग के उपाध्यक्ष डा.एस एस नेगी ने बताया कि 21 जून तक वापस आए प्रवासियों में से दो लाख 15 हजार 875 का सर्वेक्षण किया गया। इनमें सबसे अधिक प्रवासी पौड़ी और अल्मोड़ा लौटे हैं। उन्होंने बताया कि वैसे राज्य के सभी विकाखण्डों में प्रवासी लौटे हैं। इनमें अन्य राज्यों से 80.66 प्रतिशत, विदेशों से 0.29 प्रतिशत, राज्य के भीतर ही एक जनपद से दूसरे जनपद में 18.11 प्रतिशत और एक जनपद के भीतर ही एक प्रतिशत हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में लौटे प्रवासियों की स्किल मैपिंग की गई है। इनमें सबसे अधिक 58 प्रतिशत लोग प्राईवेट नौकरी और आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त तकनीकी, बीपीओ, स्वरोजगार से जुड़े लोग हैं। छात्र एवं मजदूर भी आए हैं।

रिपोर्ट में प्रवासियों के रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें तमाम विभागों की योजनाओं को शामिल किया गया है। इसलिए राज्य स्तर पर इनमें समन्वय के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए। उद्यान, कृषि, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री, जैविक कृषि आदि पर विशेष महत्व दिया जाए। रिपेार्ट में कहा गया है कि वापस लौटे अधिकांश लोग आतिथ्य एवं सेवा क्षेत्र में अनुभव रखते हैं। इसका लाभ होम स्टे, इको टूरिज्म, साहसिक खेल आदि गतिविधियों में मिल सकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के तकनीकी सलाहकार डा. नरेंद्र सिंह, आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट, आईटी सलाहकार रवींद्र पेटवाल आदि उपस्थित थे।

सं. उप्रेती

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